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जौनपुर। जिले के विकास खंड खुटहन क्षेत्र के बड़नपुर गांव में अनुसूचित जनजाति मुसहर समुदाय के परिवारों को वर्ष 1972 में कृषि एवं आवासीय उपयोग के लिए पट्टे की जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन 55 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें भूमि पर वास्तविक कब्जा नहीं मिल सका है। इससे पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।
ग्रामीणों के अनुसार आवंटित भूमि का नाम खतौनी में दर्ज है, लेकिन दबंगों के कब्जे के चलते लाभार्थी अपनी जमीन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति यह है कि मुसहर बिरादरी की मनीता पत्नी अजय और पूनम पत्नी तुलसु के नाम मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हो चुका है, लेकिन जमीन पर कब्जा न होने के कारण वे आज तक अपना घर नहीं बनवा सकी हैं। दोनों परिवार आज भी अस्थायी और असुरक्षित आवासों में रहने को मजबूर हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से तहसील, ब्लॉक और राजस्व विभाग के अधिकारियों के यहां गुहार लगाई जा रही है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। उनका आरोप है कि कई बार शिकायतों और प्रार्थना पत्रों के बावजूद कब्जा दिलाने की कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रही।
मामला सामाजिक न्याय और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से भी जुड़ा हुआ है। जब लाभार्थियों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं और आवास भी स्वीकृत हो चुका है, तब उन्हें भूमि पर कब्जा न मिलना प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है।
ग्रामीणों ने जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं संबंधित राजस्व अधिकारियों से तत्काल मौके की जांच कराकर पट्टाधारकों को कब्जा दिलाने की मांग की है, ताकि वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे मुसहर परिवार अपने आवास का सपना साकार कर सकें।
