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जौनपुर। अधिवक्ताओं पर गंभीर मुकदमों की सूची 15 दिन में उपलब्ध कराएं प्रदेश बार एसोसिएशन- बोला बार काउंसिल

जौनपुर। जिले की मड़ियाहूं तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने की जानकारी के बाद हिला कर रख दिया है। हालत यह हो गई है कि सरकार द्वारा जारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होने का भय अधिवक्ताओं को सताने लगा है। कुछ अधिवक्ता दबी जुबान कहने लगे हैं कि वर्तमान अध्यक्ष अगर समयानुसार ध्यान नहीं देते हैं तो सैकड़ों अधिवक्ताओं के ऊपर कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होने का तलवार लटकता रहेगा। जारी पत्र का संज्ञान में आते ही तहसील गर्माया हुआ है। वही आगामी बार एसोसिएशन की महामंत्री पद से दावेदारी कर रहे रामधारी यादव ने कहा की जो खाए वह भी पछताए जो न खाए वह भी पछताए की हालत तहसील के अधिवक्ताओं की हो गई है।
आपको बताते चले कि एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश का एक जारी पत्र वायरल हो रहा है वायरल पत्र में लिखा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद ‘बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश’ ने प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आदेश के तहत, ऐसे वकीलों की पूरी सूची 15 दिन के भीतर हर हाल में बार काउंसिल को सौंपनी होगी जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों में FIR दर्ज है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है या कोर्ट में केस (ट्रायल) पेंडिंग है। बार काउंसिल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो बार एसोसिएशन 15 दिन में यह लिस्ट नहीं देंगे, उनकी मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही, ऐसे एसोसिएशन के वकीलों को किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आदेश की अनदेखी को सीधे ‘हाईकोर्ट की अवमानना’ माना जाएगा।
फिलहाल मड़ियाहूं तहसील में यह पत्र केवल सोशल मीडिया पर ही दिखाई पड़ रहा है बताते हैं की हकीकत में अभी तक कोई भी पत्र बार एसोसिएशन में नही पहुंचा है, जिस पर कोई कारवाई किया जा सके।
माना जा रहा है कि मड़ियाहूं तहसील में कई अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है और न्यायालय में यह मुकदमा बिचाराधीन है अथवा किसी किसी का तो ट्रायल व पेंडिंग पर है। अगर ऐसे वकीलों की सूची जाती है तो बार काउंसिल के आदेशों का अनुपालन होगा अगर नहीं जाती है तो तहसील में प्रैक्टिस कर रहे सैकड़ो अधिवक्ताओं का कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।
इस संबंध में पूछे जाने पर मड़ियाहूं तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा ने बताया कि फिलहाल कोई पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है केवल सोशल मीडिया से जानकारी हुई है मेरी तैयारी पूरी है अगर पत्र बार एसोसिएशन को प्राप्त होता है तो बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आदेशों का अनुपालन त्वरित कराया जाएगा।

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